ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ,6 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ: ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
