ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
“ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾਏਗੀ” – SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਥ ਲੈਬ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਥ ਲੈਬ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
