11 ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇਗੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਡੇਂਗੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ/ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 11 ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਟੀ.ਬੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਟੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਟੀ.ਬੀ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਨਿਕਸ਼ੇਯ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਬੀ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐਕਸ.ਡੀ.ਆਰ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਡਾਕੁਆਲਿਨ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 2 ਟ੍ਰੋਮਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਸੂਹਾ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨ-ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ 14 ਟ੍ਰੋਮਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਲਾਈਨਡਨੈੱਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੀਅਲ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨੀਅਲ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਦਵਾਈਆਂ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਪੀ.ਸੀਂ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਬਾਲ ਸਵੱਸਥਿਆ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ/ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਸੀ੍ਰਨਿਵਾਸਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਸੀ੍ਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
