ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ (ਡਰੇਨੇਜ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਟੌਰਮ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨਗਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ‘ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਕਟ’ (underground utility ducts) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਬਿਹਤਰ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
