– ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
– ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ‘ਚ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ‘ਚ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਮਤਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਵਿੱਤ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ•ਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਆਉਟਪੁਟ (ਜਾਂ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ + ਐਸ.ਜੀ.ਐੱਸ-ਟੀ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ-2017 (ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਲ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ ਆਈ ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ, 125 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਯੋਗ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਨ•ਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਰੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਕਮ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰੇ। ਮਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਆਇਤ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ‘ਚ 100 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨਾਂਸ਼ੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ, ਖੁੱਲ•ੀ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਹਵਧੂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੋਲੀਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ।
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 50 ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਇਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਇਕਾਇਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ•-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 8.8 ਕਿ.ਮੀ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
