ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 5,517 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 728 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 374 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ) ਤੱਕ ਦੀ PPCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 96.65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,620 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ 2,003 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੌਤਿਕ ਪੜਤਾਲ (physical verification) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ (Environmental Compensation – EC) ਵਜੋਂ 85.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 37.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,259 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,637 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (red entries) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1,435 ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (show-cause notices) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 2.314 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਟਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 374 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 282 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 184 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ (physical verification) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ (Environmental Compensation) ਵਜੋਂ 6.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 153 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 120 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (red entries) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 390 ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (show-cause notices) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ (non-AFL) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 147 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 728 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 687 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 628 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ 499 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ 374 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
