ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (Climate Change Performance Index) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 28ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲ( independent monitoring tool) ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮੱਧਮ ਰੇਟਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ GHG ਨਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰੁਝਾਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਟਾਲਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ (COP31) ਦੇ 31ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸੂਚਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖਰੀਦ, ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤ ਸੰਚਤ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (NDC) ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
CCPI ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2031-2035 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ NDC (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ) ਵਿੱਚ 2035 ਲਈ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: 2005 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ (emissions intensity) ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ; ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ; ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.5 ਤੋਂ 4 ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ (carbon sink) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (2005 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ)।
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਟੀਚੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (transmission), ਵੰਡ (distribution) ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ (storage) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ‘ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ’ (ਵਿਚਾਰ-ਮੰਚ) ‘ਐਂਬਰ’ (Ember) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2.3 ਟੈਰਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ (TWh) ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਰਿੱਡ, ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs), ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ’ (Carbon Credit Trading Scheme) ਤਹਿਤ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 490 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਹਰ ਉੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਸਦੀਕ (verification), ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀਕਰਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ – ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
