6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ –ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰ-ਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਦੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨਸਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਬਾਅ ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।