– ਰਾਜਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
– ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਡਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਡੀਏਐਨਆਈਪੀਐਸ (ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਪੁਲਿਸ) ਕੇਡਰ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
