
एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बडा फैसला
हरियाणा व पंजाब सरकारे आपस में बैठकर निकाले एसवाईएल मुद्दे का हल
केंद्र सरकार मूक दर्शक बनकर न बैठे- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा इतने दिनो मे हलफनामा
चंडीगढ़, 23 मार्च (विश्व वार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने (एसवाईएल) सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में आज बडा फैसला सुनाते हुए कहा कि पंजाब व हरियाणा दोनो ही राज्य देश का अभिन्न हिस्सा है और दोनो राज्य सरकारे आपस मे बैठकर एसवाईएल मामले का हल निकाले। एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने मे हलफनामा पेश करने के दोनो राज्यों को आदेश भी जारी कर दिये है। वही इस मामले मे सुप्र्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि आप भी इस मामले पर मूक दर्शक बनकर न बैठे इन दोनो राज्यों के मामले का हल निकालने का प्रयत्न करो।
उल्लेखनीय है कि पंजाब पहले ही हरियाणा को पानी देने से साफ मना कर चुका है। जबकि हरियाणा की ओर से हमेशा अपने हिस्से का पानी हर हाल में लेने का दावा किया जा रहा है। बतां दे कि एसवाईएल मामले पर दोनो राज्यों के मुख्यमंत्री कई बार बैठके कर चुके है। लेकिन मसला ज्यों का त्यों ही है। पिछले कई दशक से इस मामले का समाधान नहीं हो पाया है अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।
ये है एसवाईएल विवाद
पंजाब से हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था। लेकिन उस वक्त पानी का बंटवारा नहीं हुआ। इसके कुछ सालों बाद केंद्र ने हरियाणा को 3.5 एमएएफ पानी आवंटित कर दिया। इसी पानी को लाने के लिए 212 किमी लंबी एसवाईएल नहर बनाने का भी फैसला हुआ था। हरियाणा ने अपने हिस्से की 91 किमी नहर का निर्माण वर्षों पहले पूरा कर दिया था, लेकिन पंजाब ने अब तक अपने हिस्से का निर्माण नहीं किया।























