ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ
– ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਸੁਤੰਤਰਤਾ) ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਮੁੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ), ਉਪਭੋਗਤਾ (ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ), ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼) ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (ਟੈਲੀਕਾਮ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
