Pakistan : PTI ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ (Maintenance of Public Order Ordinance) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਕ, ਚਕਵਾਲ, ਜਿਹਲਮ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਮਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ‘ਡਾਨ’ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 463 ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਲਾਇਅਰਜ਼ ਫੋਰਮ’ ਦੇ 91 ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਡਾਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਅਟਕ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮਰੀ, ਚਕਵਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ – ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ 10,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀਆਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਟੀਆਈ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ, ਗਲੀ, ਸੜਕ, ਹਾਈਵੇਅ, ਮੋਟਰਵੇਅ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਅਟਕ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਅਟਕ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ (ਘੱਟ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰੇ” ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
