National: ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਹੁਣ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (TFR) 3 ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਹੁਣ 2.1 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਪੱਧਰ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
