ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਜ਼ ਐਂਡ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼’ (APHN) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬਿਧਾਨਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (WBMC) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦੀਪਤਾ ਰਾਏ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਏ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਾਨਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਮਾਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫੋਰਮ’ (WBDF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
APHN ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, 2017 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਸਾਥੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਏਪੀਐਚਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਦੀਪਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਦੀਪਤਾ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
