Indian Law: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (1860), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (1898) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (1872) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 20 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 33 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 83 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 124: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 7 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 144: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 302: ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 101 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਪਟਰ 6 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 307: ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 376: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਇ 5 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 399: ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 399 ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 19 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਅਪਮਾਨ, ਬਦਨਾਮੀ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
CRPC ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ?
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 484 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 177 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 9 ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 39 ਉਪ-ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 170 ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 167 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
