Delhi SIR : ECI ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ SIR (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ (ਡਰਾਫਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਫਾਰਮ-6’ ਭਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ।
ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ECI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, SIR ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਈਸੀਆਈ (ECI) ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਦੌਰਾਨ ‘ਅਨਮੈਪਡ’ (ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ) ਜਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLOs) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈ.ਆਰ.ਓ. (ERO) ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ (ECINet) ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।”
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਈ.ਆਰ.ਓ./ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ. (ERO/AERO) ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ.ਆਰ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ (help desks) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ।”
