CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, CJI ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (sub judice) ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ “ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ” ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ “ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ” ਹੈ।
ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮਾਰਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ’ (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਰਚ “ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ”। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮਾਰਚ
