ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼

•        ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
•        ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
•        ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
•        ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਹਰ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਾਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 12 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗ•ੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਵੀ 10 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਫਤਾ ਭਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 17-18 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।