ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਰੋਜ਼ਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 800 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਵਧਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੱਲ• ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਕੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਫਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੁਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
