ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਉਧਨਵਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਮੀਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇਲੂ ਰਾਮ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਤੇ ਅਜੈਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਬੀ.ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 420, 409, 467 ਅਤੇ 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 8, 12, 13 (2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 22-09-22 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 18 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ/ਸਟਾਕ ਸਬੰਧੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ. ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਪੀ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸਨ,ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ/ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ 71 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਕਲਸਟਰ ਲਈ 72 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਕਤ ਹਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੋਂ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਟੈਂਡਰ 73 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੈਪਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਪਿਕਅੱਪ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ, ਕਲੋਜ਼ ਬਾਡੀ ਟਰੱਕ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਆਦਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਢੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਟੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਮੀਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
