– ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ
– ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਿਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਤਿੜਕਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਵੱਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਮੌਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਆਫ ਇੰਟਰ-ਫੇਥ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਮਿੳੂਜ਼ੀਅਮ-ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਨਵ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਿੳੂਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 7300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਛੂਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4.1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142260 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 5.83 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 6.7 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 1273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 10-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ 11.3 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੈਪੋ ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 14.96 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 420 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਖੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਿਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 1000 ਤੰਗ ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 151 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੜਾਂ, 284 ਛੋਟੇ ਫੜਾਂ ਅਤੇ 1395 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ 19.2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਸੋਂਂ ਲਏ ਗਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 15890 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 259 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਿੰਤੀ ਸੰਗਰ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੀਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੀ.ਐਸ. ਸਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
