ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਤਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪ-ਡਾੳੂਨ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਫਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੌਲਣਗੇ।