ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਰਨਾ – ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੱਬਣ ‘ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵੰਬਰ 14, 2018   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੱਬਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਪਲਟਾ 2017 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਐਸਸੀ ਵਜੀਫਿਆ ਦਾ 327 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸਨ? ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌੜੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।     ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।