ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਪਿਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(12) ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ, ਪੁੱਡਾ, ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਗਮਾਡਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ (ਪਾਲਿਸੀ) ਪੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਚਣ/ਅਲਾਟ/ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸ੍ਰਟੇਟ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਵਿੱਲਾ/ਮਕਾਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ/ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ/ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੌਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਲੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੋਟਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ, ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ.ਵਜੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਹਲਫ਼ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੌਨੀ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਸਰੰਡਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲ ਖ਼ਾਸ...