ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਟਿਊਬਵੈਲਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮਦਰਦੀਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫਤੇਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੋਂ-ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਆਉਂਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 2.5 ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਉਠਾਉਣਗੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ’’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇਉਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ,ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
