ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ; ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
4150 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ
ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਫ਼ਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ’ (ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦੇ ਮੋਟੋ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 4150 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਲਾਈਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 261 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 259 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 621 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
