ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਜਨਵਰੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਵੇਦਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਦਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਜੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਏਗਾ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਿਊਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 50’-0’’ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਂਊਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਹਿਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਯੋਗ ਤਲ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਫ਼.ਏ.ਆਰ.) ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਐਫ਼.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਦਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਾ 4(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਿਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਦਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ 250 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਕ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ/ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
