ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਰੁਧ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਬੁਢਲਾਡਾ 23, ਮਾਰਚ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਯੂਨੀਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੰਤੋਖ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੋਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ 90 ਫੀਸਦੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਜਾਏ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਿਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਮੋਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਦੇ ਚਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 26 ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ. ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਯੂ ਐਨ ਓ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨੇਸਕੋ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.