– ਸਾਲ 2017 ਤੇ 2016 ਦੇ 8420 ਅਤੇ 13558 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 3228 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇ.ਐਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 3228 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 8420 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ 13358 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੇਕਸ (ਏ.ਕਿਉ.ਆਈ ) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 326 ਏ.ਕਿਉ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 111 ਹੈ। 0 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਏ.ਕਿਉ.ਆਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 51 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ, 101 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ, 201 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਮਾੜਾ , 301 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਤੇ 401 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਘਾਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਆ ਸੀ । ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 24315 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਈਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਝੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
