ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/26 ਫਰਵਰੀ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੁਆਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਉੁਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ Aੁਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਡੀ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀਓ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।
