ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

• ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਜਨਵਰੀ – ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ 12 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਅਤੇ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ•ੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ’ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਸਤ, 2017 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ਼ਜ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਓਪਨ ਬਿਡਜ਼ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰਤਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 72.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਕਰੇਗਾ।