• ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਓਲੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿੱਲ-2019’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ••ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਐਕਟ-2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1), 3 (2) ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਕ ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਟੇਟਿਵ ਐਸੰਬਲੀ (ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ-1942 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ.ਏ.ਏ. ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
