ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਮੀਡੀਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਇੰਟਰਨੈਂੱਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਮਾਰਚ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ )-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬੰਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿੳੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੳੂਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪਿ੍ਰੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਲੀਕਾਮ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਰਿਆਨਾ, ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਆਦਿ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਬੇਕਰੀਆਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਦ, ਹਕੀਮਾਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿੳੂਟੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ, ਤੇਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੂ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੳੂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਡਿੳੂਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਬੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ, ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮੀ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਹਤਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਰਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ 181 ਅਤੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ/ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਜਾਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ-1897 ਤਹਿਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ (ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ) ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਡੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ, ਮੀਡੀਆ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰੇਜ, ਥੋਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਤੇ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਦਾਮ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ(ਯਾਤਰੀ) ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸੀ/ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ/ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਟ ਉਤੇ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸਾਂ) ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ 7 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (104/112) ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕੋਵਾ’ ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕੌਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ , ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1971,43 ਆਫ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ (ਇੰਡਸਟਰੀ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ,1951 ,(65 ਆਫ 1951) ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਡੀ ਅਤੇ ਆਈ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ )
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਕ੍ਰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਜਨਤਕ ਬਚਾਅ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟਸ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਉਪਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕੋਲੇ, ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਲਫੀਲਡ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਉਪਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਪੈਟਰੋਲ,ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ , ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਨਾ ਵਿਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ / ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(1)(ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।