ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ –ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਸਕਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਭਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
