ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ (ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. 2017-18) ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਸੈਸ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਹੇਠ ਲੰਬਿਤ ਪਈ 857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਬਿਨ•ਾਂ ਅੜਚਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੁਲ•ਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,”ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨ•ਾਂ ਅੜਚਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2017 ਤੱਕ ਕਣਕ (ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. 2017-18) ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਸੈਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ, ਆਈ.ਡੀ. ਸੈਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਕਾਰਨ ਹਾੜੀ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ. ਸੈਸ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ ਦੇ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੋਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (ਸੀ.ਐਂਡ.ਐਮ) ਦੇ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਉਣੀ 2003-04 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਅੰਦਾਜਨ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀ.ਐਂਡ.ਐਮ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ 2009-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੁਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਹਾੜ•ੀ 2007-08 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਿੰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।