ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਫਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਅਨਾਜ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 23ਮਾਰਚ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ )-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਿੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਉੱਭਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਪਏ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 9-10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਸੀ.ਸੀ. ਲਿਮਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਹੋਟਲ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ/ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈ.ਐਮ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ 6-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ / ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸੂਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਇਓਟੈਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੈਲਥਟੈਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੰਭੀਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਉਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵੱਡੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਸੈਲਫ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2020-21 ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 30.9.2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਫਰੀਲਾਂਸ ਟੂਅਰ ਗਾਈਡ, ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ,ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ) 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਕਤ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਕਿਜਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਤੈਅ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 180 ਤੋਂ 270 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ/ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ, ਐਸਐਮਏ/ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ 9-15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ /ਐਗ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ/ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।