ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ
ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਕਮਰੀਸ਼ਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ,
ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ।
ਚੰਡੀਗੜ, ੭ ਫਰਵਰੀ – ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੋਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ੪੫੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ੫ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ੮੦੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਜੇ ੮੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ੩੬ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਜੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ੫੮੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ੧.੬੪ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਲਏ ਸਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ੦ ਤੋਂ ੨.੫ ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ੨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦਕਿ ੨.੫ ਤੋਂ ੫ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ੨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ੨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ੨੪੦੦੦ ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ੬੦੦੦੦ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਫੀ ਏਕੜ ੩ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ੨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਂਵੇ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ੫ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ੨੦ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਾਡ ਇਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ੧੭ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੭ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ੧੬ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸਵੈਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ.ਈ.ਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਫਰਾਡ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
