
हिमाचल मे भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा-118 में संशोधन को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
सुक्खू सरकार ने धारा 118 में किया संसोधन, अधिसूचना हुई जारी
चंडीगढ़, 28 मार्च (विश्व वार्ता) हिमाचल राज्य में धारा 118 के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट या घर बनाने के लिए जमीन लेने वालों को सुक्खू सरकार ने बड़ी राहत दी है। हिमाचल मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा-118 में संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद सरकार ने इसे नोटिफाइ कर दिया है।
इस संशोधन के बाद अब कोई भी नॉन हिमाचली 3 साल के बजाय 5 साल में खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल करना होगा। राज्य की पूर्व जयराम सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से बीते साल विधानसभा के मानसून सत्र में एक्ट में संशोधन को बिल लाया। इसका मकसद लैंड यूज की 3 साल की सीमा को बढ़ाकर 5 साल करना था। एक्ट में संशोधन को मंजूरी के बाद अब पांच साल में लैंड यूज करना होगा।























