नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से की आगामी बजट में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करने की अपील
चंडीगढ़, 12 मई (विश्व वार्ता): नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस (एनएससीए) ने आगामी बजट को जनहितैषी बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू की है। अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा की अपील करते हुए नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने पंजाब के वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा को पंजाब की बेहतरी के साथ-साथ विधायकों के बजट के लिए अपने सुझाव सुनिश्चित करने का सुझाव दिया और जिम्मेदारी को तहत किया जाए। श्री कैंथ ने आगे कहा कि अनुसूचित जातियों की आबादी के हिसाब से बजट सुनिश्चित किया जाए और उन गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां अनुसूचित जातियों की आबादी क्रमश: 40 से 100 फीसदी है, पंजाब के कुल 12168 गांवों में 7,656 गांव हैं क्योंकि पंजाब में अनुसूचित जाति के सबसे अधिक आबादी वाले गांव सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 277.43 लाख में से 88.66 लाख है। पंजाब के 23 जिलों के गांवों में 73.33 प्रतिशत आबादी है। श्री कैंथ ने आम आदमी पार्टी सरकार से अपील की कि आगामी बजट सत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना अधिनियम पारित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।
