– ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
– ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
– ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ‘ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦੇ ਲੰਗਰ/ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
