Supreme Court ਨੇ NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,21ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
