ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਆਲ ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਡੀਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ GeM ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, EPF, ESIC ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 174 PLA ਫੰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ PLA ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 174 ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PLA ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੇਜਿਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸੰਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PLA ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ:
ਸੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ:
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।