ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ: Punjab ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2022-23) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2024-25) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 10145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
- ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ; 179 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੂਹ ਕੀਤੇ ਅਲਾਟ, 8681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ
- ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
- ਕਿਹਾ, 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 6.9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ
- ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ 2016-17 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ
- 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਂਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜ਼ਹਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਭਰੀ ਗਵਾਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Punjab ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ 6254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹10200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਮਿਥੇ ਗਏ 10145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 207 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 9017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 179, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 87% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 7810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 8681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 11020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ 16% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6.9% ਘਟਿਆ, ਜੋ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 1462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2007 ਵਿੱਚ 1363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੰਬੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮਾਫੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 4796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜ਼ਹਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 128 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
