SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ’ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕਮਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR (ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੁਨਰਗਠਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਵਾਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
