Punjab: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ PMLA ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ‘ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ (HSRL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ HSRL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
