Punjab: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
– ਕਿਹਾ, “ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ (ਕਣਕ) ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (1,25,55,621) ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2025 ਸੀ ਪਰ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ), 2013 ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ(ਪੀਪੀਐਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
