ED ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (GMADA) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ’ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
