Punjab ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ PLPA (Punjab Land Preservation Act) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
