ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ Navanethem “Navi” Pillay ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਨਵਨੀਥਮ “ਨਵੀ” ਪਿੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 85 ਸਾਲਾ ਪਿੱਲੇ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਗੋਰੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ” ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਨਿਆਂਇਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ” ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੈ।”
ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ (ਅਪਾਰਥਾਈਡ) ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ; ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਸਲਭੇਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੱਲੇ 1999 ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICTR) ਦੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ, ਹੁਤੂ ਨੇਤਾ ਜੀਨ-ਪਾਲ ਅਕਾਯੇਸੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ, ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿੱਚ ਪਿੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 2012 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (OHCHR) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2008-12) ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਂਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੀ ‘ਐਡ-ਹਾਕ’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਜੱਜ ਬਣੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
2021 ਵਿੱਚ, ਪਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਈ 2021 ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੱਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਜੌਨ ਡੁਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਓਲੋਫ ਪਾਲਮੇ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
