National: SIR ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਰੱਦ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ PDS ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
